Rules Change: अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी है तो आज का यह आर्टिकल आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकारी कर्मचारियों के लिए आज की खबर काफी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट को लेकर के नए नियम लागू किए गए हैं और नियमों में बदलाव भी किए गए हैं जिनके बारे में सरकारी कर्मचारियों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्वालीफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट अनिवार्य
कार्मिक मंत्रालय की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई गाइडलाइन को जारी किया गया है इसके मुताबिक नौकरी के 18 साल पूरे होने से सारे कर्मचारी को अपनी रिटायरमेंट से 5 साल पहले क्वालीफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट को देना होगा। यानी कि कार्मिक मंत्रालय के द्वारा पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग के द्वारा नई गाइडलाइन को जारी किया जा रहा है। जिसके अनुसार 18 साल की नौकरी पूरी करने के बाद कर्मचारियों को वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाना ही होगा।
रिकॉर्ड को रखें व्यवस्थित
कर्मचारियों के लिए पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करके स्पष्ट किया हुआ है कि जब 18 साल की नौकरी पूरी हो जाएगी तब सभी कर्मचारियों को वेरिफिकेशन करवाना होगा या उन्हें करवाना होगा जिनके नौकरी में पांच या फिर उससे कम साल बचे हुए हैं। यानी की पीरियड्नॉमिक वेरिफिकेशन से कर्मचारियों की क्वालिफिकेशन सर्विस तय की जाएगी।
जाने कर्मचारियों की वेरिफिकेशन का प्रोसेस
मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कर्मचारियों की विभाग का प्रमुख वह अकाउंट ऑफिस मिलकर कर्मचारियों के रिकॉर्ड को वेरीफाई करें कि यह सब कुछ सर्विस नियम के तहत किया जाएगा इसके साथ वेरिफिकेशन के बाद कर्मचारियों को इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा यह सर्टिफिकेट तय फॉर्मेट के अनुसार ही बनाया जाएगा।
कब से शुरू होगी प्रक्रिया
आप सभी की जानकारी के लिए बता दे कि अभी के समय में जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को वेरिफिकेशन करवाना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ एक केंद्रीय सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 2021 के अनुसार यह अनिवार्य हो चुका है एग्जाम वेरिफिकेशन हर हालत में रिटायरमेंट के 5 साल पहले ही करवाना पड़ेगा। कर्मचारियों को अपना क्वालीफाइंग सर्विस स्टेटस जमा करना पड़ेगा इस प्रक्रिया को 31 जनवरी से शुरू किया जा रहा है।
कर्मचारी हो जागरूक
नोटिफिकेशन का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके सर्विस स्टेटस के बारे में रिटायरमेंट से पहले जागरूक करना है, इसके साथ ही सभी विभागों में इसको अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है रिटायरमेंट से पहले कर्मचारियों को यह सभी प्रकार की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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