7th Pay Commission: वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। नवंबर 2024 के एआईसीपीई (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) के आंकड़ों के अनुसार, महंगाई भत्ते में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।
वर्तमान स्थिति
नवंबर 2024 में एआईसीपीई का आंकड़ा 144.5 पर स्थिर रहा, जो अक्टूबर के समान ही है। हालांकि, महंगाई भत्ते में 0.49% की वृद्धि देखी गई है। अक्टूबर में जहां महंगाई भत्ता 55.05% था, वहीं नवंबर में यह बढ़कर 55.54% हो गया है।
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प्रस्तावित वृद्धि
सरकारी सूत्रों के अनुसार, महंगाई भत्ते को 56% तक बढ़ाया जा सकता है। यह वृद्धि पिछले छह महीनों (जुलाई से दिसंबर) के एआईसीपीई इंडेक्स के आधार पर की जाएगी।
वेतन पर प्रभाव
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इस वृद्धि का सीधा प्रभाव कर्मचारियों के मासिक वेतन पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए:
1.18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को वर्तमान 9,540 रुपये के स्थान पर 10,080 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा।
2.56,100 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को 29,733 रुपये के स्थान पर 31,416 रुपये महंगाई भत्ता प्राप्त होगा।
कार्यान्वयन तिथि
नई दरें 1 जनवरी 2025 से लागू होंगी, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा मार्च 2025 के आसपास की जा सकती है। वर्तमान में कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 53% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है।
लाभार्थी वर्ग
इस वृद्धि का लाभ न केवल वर्तमान केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि पेंशनभोगियों को भी इसका फायदा मिलेगा। यह वृद्धि बढ़ती महंगाई से निपटने में सहायक होगी।
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महत्वपूर्ण लाभ
महंगाई भत्ते में वृद्धि से कई महत्वपूर्ण लाभ होंगे:
1.बढ़ती महंगाई से निपटने में सहायता
2.कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि
3.सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा
4.जीवन स्तर में सुधार
भविष्य की संभावनाएं
दिसंबर 2024 के एआईसीपीई आंकड़े, जो 31 जनवरी 2025 तक जारी होंगे, महंगाई भत्ते की अंतिम दर को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह 56% से अधिक नहीं होगा।
सातवें वेतन आयोग के तहत प्रस्तावित महंगाई भत्ते में वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि बढ़ती महंगाई से निपटने में भी सहायक होगी।
