Income Tax: जितने भी अमेरिकी नागरिक हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकलकर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप के आते ही अमेरिका के लोगों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि अमेरिका में इनकम टैक्स को खत्म करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। ऐसे में के भारत भी इस बार बजट में वित्त मंत्री को तोहफा देने वाले हैं जिसकी जानकारी आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं।
Budget 2025 Income Tax
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका के लोगों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक और उम्मीद के मुताबिक बताया जा रहा है कि अमेरिका में इनकम टैक्स को खत्म करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। उसके साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आयकर हटाने को और इसे टैरिफ में बदलने की वकालत की जा रही है।
इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी एस्कॉर्ट पेशेंट ने भी आयकर खत्म करने की बात से सहमति जताई हुई है और यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका में इनकम टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा।
इसी के साथ भारत में भी 2025 का बजट पेश होने वाला है और भारत में जैसे यह बजट पेश होता है वैसे लोगों की दिमाग और दिल में इनकम टैक्स की छवि बनी हुई है कि अबकी बार इनकम टैक्स से राहत मिलेगी या फिर नहीं।
टैक्स से राहत की उम्मीद
आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 का बजट पेश करने की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ ही यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस बजट में उम्मीदें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं या फिर मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें सरकार से इस बजट से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
उसके साथी टैक्स स्लैब में बदलाव करके या फिर टैक्स की सीमा बढ़ाने पर भी बजट में कुछ विचार विमर्श किया जा रहा है टैक्स स्लैब में बदलाव करके सरकार मिडिल क्लास लोगों को रात देने वाली है या फिर नहीं यह तो 1 फरवरी को ही पूरी जानकारी पता चलने वाली है।
इनकम टैक्स से मिलेगी राहत
आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से सैलरी क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर के 75000 कर दिया था और टैक्स स्लैब को डिवाइड कर दिया जाता है और इस बार यह उम्मीद जताई जा रही है कि बजट में स्टैंडर्ड डिक्टेशन की कटौती कर दी जाएगी और 75000 से बढ़ा करके एक लाख कर दिया जाएगा।